बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। अब राज्य में जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिससे रजिस्ट्री कराने वाले नागरिकों को काफी राहत मिलेगी।
राज्य सरकार का कहना है कि इन बदलावों से न केवल भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी बल्कि लोगों को जमीन से जुड़ी सेवाओं में सुविधा भी मिलेगी।
Bihar Land Registry New Rules
बिहार में जमीन रजिस्ट्री के लिए अब आधार कार्ड, पैन कार्ड और बायोमेट्रिक प्रमाणिकता अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। नागरिकों को अब आवेदन फॉर्म तीन से चार दिन पहले भरना होगा ताकि संबंधित कार्यालयों में समय पर सत्यापन और प्रक्रिया पूरी की जा सके।
बिहार जमीन रजिस्ट्री के महत्वपूर्ण नियम
- जमीन रजिस्ट्री के लिए आधार और बायोमेट्रिक का अनिवार्य प्रयोग किया जाएगा।
- गलत नाम से रजिस्ट्री या फर्जी आवेदन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
- जमीन रजिस्ट्री से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं अब डिजिटल और पारदर्शी तरीके से पूरी होंगी।
- नागरिकों को रजिस्ट्री से पहले आवेदन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा।
- रजिस्ट्री के दौरान सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन जमा करनी होगी।
तीन से चार दिन पहले भरना होगा फॉर्म
अब नागरिकों को रजिस्ट्री से तीन से चार दिन पहले ही आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। इस फॉर्म को भरने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी जाँच की जाएगी ताकि किसी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके।
इस नई व्यवस्था से लोगों को लंबी लाइन में लगने और कार्यालयों के चक्कर काटने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
आधार व बायोमेट्रिक अनिवार्य
अब रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान खरीदार और विक्रेता दोनों को आधार और बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा।
इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति किसी और के नाम पर या फर्जी पहचान से जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा सकेगा।
यह कदम जमीन घोटालों और फर्जीवाड़े को रोकने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
ऑनलाइन भुगतान का नियम
नई व्यवस्था में नागरिकों को अब नकद भुगतान की बजाय ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी।
इसके लिए राज्य सरकार ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया है।
ऑनलाइन भुगतान से लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और पारदर्शिता बनी रहेगी।
डिजिटल दस्तावेजों को अपलोड करने का नियम
अब सभी जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी ही मान्य होगी।
नागरिकों को अपने दस्तावेज स्कैन करके रजिस्ट्री पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस बनाना है ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में समय की बचत हो और पारदर्शिता बनी रहे।